चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने मुफ्त बिजली देने को लेकर राज्यों को सख्त चेतावनी जारी की है। इस संबंध में बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने पंजाब जैसे राज्यों को आगाह किया है, जो मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी लोकप्रिय योजनाएं तभी अच्छी होती हैं जब किसी राज्य के पास पर्याप्त पैसा हो।
उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य चीज की तरह, बिजली उत्पादन की भी लागत होती है और यदि कोई राज्य उपभोक्ताओं के एक वर्ग को इसे मुफ्त प्रदान करता है, तो उसे यह भी विचार करना चाहिए कि बिजली उत्पादन संयंत्र को भी भुगतान करना होगा। यदि उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया तो बिजली का उत्पादन नहीं किया जाएगा।
आरके सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह राज्यों से कहते रहे हैं कि बिजली मुफ्त नहीं है। यदि कोई राज्य किसी भी वर्ग के लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि जो राज्य पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, वे भी ऐसे लोकलुभावन योजनाओं का सहारा ले रहे हैं और उन्हें बिजली संयंत्रों के भुगतान के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ रहा है। इससे वे कर्ज में फंस गये हैं।
जब उनसे ऐसा करने वाले राज्यों का नाम पूछा गया तो उन्होंने पंजाब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब की ‘आप’ सरकार ने पहले दो साल में 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, जिससे राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं बचेगा क्योंकि जो भी राजस्व आएगा वह कर्ज चुकाने में चला जाएगा।
