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चंडीगढ़: पंजाब में धान की लिफ्टिंग में हो रही देरी और स्टोरेज की कमी के कारण किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए 22 लाख मीट्रिक टन की नई स्टोरेज सुविधा को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य में धान खरीद और भंडारण की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन जल्द ही इस नए स्टोरेज के लिए टेंडर जारी करेगा। इसके अलावा, पंजाब राज्य अनाज खरीद निगम 30 स्थानों पर 9 लाख मीट्रिक टन नए भंडारण स्थान के निर्माण के लिए भी टेंडर पर काम कर रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक पंजाब में 40 लाख टन भंडारण क्षमता विकसित करना है। इसके लिए पिछले साल का बचा हुआ अनाज जल्द से जल्द अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। वर्तमान में लगभग 130 विशेष रेलगाड़ियां पंजाब से अनाज ले जा रही हैं। भारतीय खाद्य निगम पंजाब क्षेत्र बी के मुख्य महाप्रबंधक श्रीनिवासन ने बताया कि अक्टूबर महीने में 13 लाख मीट्रिक टन पिछला स्टॉक निकालने का लक्ष्य है। दिसंबर तक 40 लाख मीट्रिक टन और मार्च तक 90 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज स्पेस बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक पंजाब से पूरा 124 लाख टन चावल खरीदा जाएगा और तब तक हमारे पास सभी आवश्यक जगह होगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से पंजाब के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें अब अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा।