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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की 19वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है, लेकिन कई किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार ने योजना के तहत कुछ ज़रूरी नियम लागू किए हैं, जिनका पालन नहीं करने वाले किसानों को 2,000 रुपये की किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। 19वीं किस्त पाने के लिए ये ज़रूरी काम- * आधार-बैंक लिंक: किसानों का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। अगर यह नहीं हुआ है तो नजदीकी बैंक शाखा में जाकर लिंकिंग करवा लें। * eKYC: योजना का लाभ लेने के लिए eKYC करवाना अनिवार्य है। यह PM-Kisan पोर्टल पर ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर किया जा सकता है। * भूलेख सत्यापन: किसानों को अपने ज़मीन के रिकॉर्ड (Bhulekh) का सत्यापन स्थानीय राजस्व विभाग से करवाना होगा। * जानकारी अपडेट: PM-Kisan पोर्टल पर अपना खाता विवरण चेक करें और कोई भी ग़लती होने पर उसे सही कर लें। सरकार फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए डेटा का सत्यापन भी कर रही है। जिन किसानों ने ये ज़रूरी काम नहीं किए हैं, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि PM-Kisan योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं।

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए आज बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही राज्य के मदरसों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान के अनुकूल है और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट ने हालांकि यह भी कहा कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और सभी छात्रों को सामान्य स्कूलों में दाखिला लेने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश में करीब 17 लाख छात्र मदरसों में पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन सभी छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोर्ट ने इसे संवैधानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सरकार को अब मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

नई दिल्ली: भारत सरकार ने विकिपीडिया को एक नोटिस भेजा है, जिसमें वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में पक्षपातीता और अशुद्धियों की कई शिकायतों के बारे में बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने विकिपीडिया के संपादकीय नियंत्रण रखने वाले एक छोटे समूह की ओर इशारा करते हुए सवाल उठाया है कि विकिपीडिया को केवल एक “मध्यस्थ” के रूप में क्यों माना जा रहा है, जबकि इसे एक “प्रकाशक” की तरह जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जा रहा। सरकार ने विकिपीडिया से यह भी स्पष्ट किया है कि यदि वह खुद को एक “मध्यस्थ” के तौर पर प्रस्तुत करता है, तो उसे अपनी सामग्री पर बेहतर निगरानी और सत्यापन के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस संदर्भ में, विकिपीडिया को सूचना के स्रोत के रूप में अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया है। इस नोटिस के बाद, कई विशेषज्ञों ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है कि क्या विकिपीडिया जैसी ओपन-सोर्स जानकारी प्लेटफॉर्म पर सरकार का दखल बढ़ेगा। कुछ का कहना है कि यह कदम ऑनलाइन कंटेंट को नियंत्रित करने की ओर एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, जबकि अन्य इसका समर्थन करते हैं, यह मानते हुए कि वेब पर सही और सटीक जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करना जरूरी है। विकिपीडिया, जो एक सार्वजनिक रूप से संपादित होने वाली वेबसाइट है, अब तक अपने कंटेंट को “न्यूट्रल” बनाए रखने का दावा करता है। हालांकि, इसके संपादकीय प्रक्रिया पर विभिन्न विवाद और आलोचनाएं भी रही हैं, खासकर भारत में जहां राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विकिपीडिया पर जानकारी को लेकर कई बार विवाद उठ चुके हैं। इस नोटिस का जवाब विकिपीडिया द्वारा जल्द ही आने की संभावना है। यह मामला भविष्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के नियमन और उनके कार्य करने के तरीकों पर अहम प्रभाव डाल सकता है।