चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील वितरण में गड़बड़ी पर कड़ा संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मिड डे मील इंचार्ज को एक पत्र भेजकर आदेश दिए हैं कि यदि भविष्य में मिड डे मील मेन्यू से संबंधित कोई लापरवाही पाई जाती है, तो इसके लिए स्कूल प्रिंसिपल्स जिम्मेदार होंगे।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुल 19,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें लगभग 28 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मिड डे मील का उद्देश्य छात्रों को पोषण प्रदान करना है, और यह कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दिया जाता है। सरकार द्वारा निर्धारित मेन्यू के तहत, मौसम के अनुसार खाद्य पदार्थों का चुनाव किया जाता है और छात्रों को स्वस्थ आहार के साथ-साथ ताजे फल भी दिए जाते हैं।
हालांकि, विभाग ने पाया कि कई स्कूलों में मिड डे मील मेन्यू का पालन ठीक से नहीं किया जा रहा है। छात्रों को फल नहीं दिए जा रहे हैं और कुछ स्कूलों में छात्रों की हाजिरी भी कथित रूप से बढ़ाई जा रही है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर ऐसी लापरवाही फिर से सामने आई, तो स्कूल प्रशासन को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य केवल छात्रों को भोजन ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वस्थ पोषण देना है, जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि में मदद मिल सके, वहीं किसानों के उत्पादों को भी बाज़ार में स्थान मिल सके।
